संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले शान्ति र सुरक्षाका सम्वन्धमा सन २००० अक्टोवर ३१ मा पारित गरेको एक महत्वपुर्ण निर्णय हो । यो मात्र यस्तो पहिलो निर्णय प्रतिवद्धता हो । जसले द्वन्द्व र युद्धमा महिला बालबालिका माथि पार्ने प्रभाव र उनीहरुको शान्ति स्थापना प्रकृयामा कस्को भूमिका रहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
यो निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट भएको हुँदा पनि सम्पुर्ण सदस्य राष्ट्रहरु यस्लाई कार्यन्वयन गराउन बाध्य हुन्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अझ विश्व भरिमा महिलासंग काम गर्ने संघ संस्था तथा समूहले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आ-आफ्नो सरकारलाई दवाव सिर्जना गरीरहेका हुन्छन् ।
यो निर्णयलाई महिला बिरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाब उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धी सन् १९७९ र वेइजिङ घोषणापत्रले समेत मान्यता दिइ सकेको छ । किन महत्वपुर्ण छ ।
शान्ति स्थापनामा, महिलाको सहभागीता र सुरक्षाको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको सवैभन्दा शक्तिशाली निर्णय निकाय, सुरक्षा परिषद्बारा पारित गरीएको निर्णय हो ।
सुरक्षा परिषदबाट पारित भएको हुँदा यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनका रुपमा भनीएको छ र सदस्य राष्ट्र यसलाई लागु गर्न बाध्य हुनेछन् ।
यसले शान्ति, निर्णय प्रक्रिया र शान्ति सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दा महिला समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्छ ।
यसले सदस्य राष्ट्र लगाएत सम्पुर्ण साझेदारहरु-नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, न्यायपालिकालाई शान्ति स्थापना प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बाध्य गराईरहेको हुन्छ ।
प्रस्तावमा भएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न महिला, वालवालिकाको अर्थपुर्ण सहभागिता गराउन, सदस्य राष्ट्रलाई यसप्रस्ताव मार्फ उत्तरदायी वनाउन सकिने भएकाले महिला सुरक्षा १३२५० संयुक्त राष्ट्रका सम्पुर्ण सदस्य राष्ट्रहरु, साझेदार देखि संयन्त्र सावित भएको छ । यस प्रस्तावले निम्न पाँच अन्तर सम्वन्धित क्षेत्रमा काम गर्न समेत आव्हान गर्दछ ।
१। शान्ति निर्माण तथा निर्णय तहमा महिला सहभागिता स् द्वन्द्व रोकथाम, व्यवस्थापन तथा द्व्न्द्व समाधानका लागि सदस्य राष्ट्रले राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको हरेक निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने आव्हान गर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठमा गरेको घोषणासंग सम्वन्धित छ । यस घोषणाले राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता देखाएको छ ।
२। लैङ्गीक अवधारणा तथा शान्ति स्थापना विष्यमा प्रशिक्षण स् सुरक्षा परिषद्को सम्पुर्ण मध्यस्थता अपरेशनहरुमा लैङ्गीक अवधारणालाई समावेश गर्न आव्हान गर्दछ । सम्पुर्ण सभा कक्षहरुमा लैंङ्गीक स्थापना गर्न भन्दछ । शान्ति स्थापनामा संलग्न सवैलाई लैंङ्गीक प्रशिक्षण दिनु पर्दछ । लैंङ्गीक विभेद, यौन दुरब्यबाहार र शोषणका सम्वन्धमा प्रशिक्षण लिने तथा दिन हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
३। महिला र वालवालिकाको सुरक्षा द्वन्द्व पश्चात हुने निशस्त्रीकरण, पुनर्स्थापना तथा पुनएकीकरण लैंङ्गीक अवधारणा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछ । द्वन्द्वरत सवै पक्षहरुले महिला र वालवालिकाहरुलाई लैंङ्गीक हिंसा, बिशेष गरी वलात्कार तथा अन्य यौन जन्य हिंसा र द्वन्द्वका समयमा सवै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण दिनु पर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछ । सवै राष्ट्रले यौन जन्य हिंसा तथा महिला विरुद्ध अन्य सवै प्रकारका हिंसा सम्वन्धी दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न आव्हान गर्दछ । नेपालका सर्न्दर्भमा यो शान्ति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न सवै अयोग तथा समितिहरुमा लैङ्गकि अवधारणा समावेश गर्ने विषयसंग सम्वन्धीत छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय तथा मेलमिलाप
संक्रमणकालीन न्यायले विगतको शासन सत्ताका अपराधको न्यायीक तवरले सम्वोधन गर्ने, न्यायको अवधारणालाई जनाउदछ । संक्रमणकालीन न्यायमा, कारवाही, क्षमतादान, सत्य निरुपण अयोग, सुरक्षा क्षेत्रको सुधार, औपचारिक, क्षतिपुर्ति, मानव अधिकारको दुरुपयोग तथा हननका घटनालाई संवोधन गर्ने प्रकृतिका अन्त्यकालीन प्रायः अस्थायी न्यायीक तथा गैर न्यायीक संयन्त्र तथा प्रकृया संवोधन गरेको सम्झनु पर्दछ ।
नेपालको सर्न्दर्भमा शान्ति र मेलमिलापमा महिलाहरु कसरी समावेश हुन सक्दछन् ?
प्रस्तावित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अर्थपुर्ण संलग्नताको माग गरेर ।
न्यायधिस, कानुन व्यवसायी तथा आयुक्तहरुलाई महिलाका सरोकार समावेश गर्न मञ्जुर गराएर ।
संक्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र मेल मिलापबारे र्सवसाधारणलाई सूचना प्रवाहका निमित्त सञ्चार माध्यमसंग सहकार्य गरेर ।
महिलाहरुमा पर्ने गरेको शारीरिक, मानसिक, आघात र समाजमा रहेका लान्छनाका विषय छलफल, संशोधन र खारेजी गरी महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्ने ।
पिडीतका लागि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यवाट प्रदान गरीने कल्याणकारी कार्यहरुमा पहुँच विस्तार गरीकन आदि र अन्तमा युद्धकालको ज्यादतीबाट महिलाहरु सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले पिडकलाई क्षमादान दिन सक्ने प्रावधानहरुले महिलाहरुलाई विशोष असर पार्दछ । नेपालमा महिला अधिकारका घटनामा जवाफदेहिताको सवाललाई पृथक बनाइएको कारण दण्डहिनताले अत्यन्त प्रश्रय पाएको छ । किनकी द्वन्द्वका बखत लैङ्गीक हिंशाका अपराधिलाई न्यायका कठघरामा उभ्याएका उदाहरण संसारमै विरलै मात्रै पर्दछन् । हाम्रो देशको अन्तरिम संविधानमा मन्त्री परिषदलाई क्षमादान दिन सक्ने विशेष अधिकारको व्यवस्थाले समेत दण्डहिनतालाई प्रश्रयदिईरहेको छ । अतः नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्-महिला सुरक्षा १३२५० का सम्वन्धमा द्वन्द्व र शान्ति संस्थापन कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न सवै सरकारी, गैरसरकारी, नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिई यो निर्कार्यान्वयनमा सरकारलाई सकारात्मक र दवाव मूलक दुवै प्रकृयावाट बाध्य गराउन जरुरी देखिन्छ ।
रुप्से साप्ताहीक ६.१८ बाट साभार
